उपमुख्यमंत्री साव और विधायक अमर अग्रवाल ने निर्मला सीतारमण के बजट को बताया सभी वर्गों के लिए हितकारी

बिलासपुर। आज रविवार को पेश हुए केंद्रीय बजट को लेकर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री अरुण साव एवं केन्द्रीय बजट के प्रदेश संयोजक व बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने भाजपा कार्यालय बिलासपुर में प्रेसवार्ता कर दोनों नेताओं ने केंद्रीय बजट को लेकर मीडिया को विस्तृत जानकारी दी। दोनों नेताओं ने बजट को कल्याणकारी, विकासोन्मुख और सर्वसमावेशी बताते हुए कहा कि यह बजट हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बजट है।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बजट प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ का विशेष ध्यान रखे जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार मानते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए इस बजट की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्यों में जनजातीय स्वास्थ्य वेधशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में पीवीटीजी बस्तियों को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण हेतु अतिरिक्त बजटीय आवंटन किया गया है। राज्य के जनजातीय स्कूलों में खेल सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए वार्षिक रूप से खेल हब विकसित किए जाएंगे। इसी प्रकार राज्य में खनिज परिवहन और यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए रेलवे को प्राथमिकता दी गई है। अरुण साव ने कहा कि “धान के कटोरे“ के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए केंद्र और राज्य की साझा योजनाओं पर भी जोर है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में 8 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता का हिस्सा बढ़ाया गया है। राज्य के किसानों को डिजिटल रजिस्ट्री से जोड़ने के लिए ’डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर’ मिशन को यहाँ तेजी से लागू किया जाएगा। दुर्लभ खनिजों पर सीमा शुल्क में कटौती का सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के खनन उद्योगों को मिलेगा, जिससे राज्य में निवेश की संभावनाएँ बढ़ेंगी।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह बजट मछली पालन, पशुपालन, लघु व सीमांत किसानों, छोटे व्यापारियों और श्रमिक वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।


केन्द्रीय बजट के प्रदेश संयोजक व बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि बजट में लघु उद्योगों के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान कर औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।उन्होंने कहा कि बजट में रेल, सड़क, स्वास्थ्य और परिवहन जैसे बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही दवाइयों की कीमतें कम करने, खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने, तथा निर्यात को प्रोत्साहित कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का रोडमैप भी इसमें शामिल है। महिला सशक्तिकरण, पर्यटन क्षेत्र में 20 हजार से अधिक रोजगार, ई-बस सेवा विस्तार जैसे प्रावधान यह दर्शाते हैं कि यह बजट केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी देश को सशक्त बनाने वाला है। उन्होंने वित्त मंत्री की सराहना करते हुए इसे “विकसित भारत की ओर बढ़ता विकास बजट” बताया। यह बजट देश को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से ऊपर ले जाने वाला ऐतिहासिक बजट है। उन्होंने कहा कि बजट में विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे भारत को विश्व का आर्थिक हब बनाने की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। श्री अग्रवाल ने कहा कि विभिन्न राज्यों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रोजगार, व्यापार और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई है। आज प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर, महापौर पूजा विधानी, जिला कोशाध्यक्ष गुलशन, सभापति विनोद सोनी, मीडिया प्रभारी केके शर्मा, सह-मीडिया प्रभारी दुर्गेश पाण्डेय सहित पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ को माइनिंग सेक्टर का मजबूत केंद्र बनाने का लक्ष्य भी इस बजट में रखा गया है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

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