बिलासपुर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संसद में रविवार को प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्ताव को विकास को आगे बढ़ाने और मध्यम वर्ग की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्पित बताया है।
बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम है जिसमें समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया है। बजट प्रस्ताव के प्रावधानों की चर्चा करते हुए कहा कि इस बजट में सरकार ने मुख्य रूप से कर सुधारों, विनिर्माण और तकनीक पर जोर दिया है। मध्यम वर्ग के लिए व्यक्तिगत आयकर स्लैब में बदलाव कर नई आयकर व्यवस्था को और अधिक आकर्षिक बनाने पर जोर दिया गया है। 12 लाख रूपए तक की सालाना आमदनी पर अब कोई कर नहीं लगेगा।
बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने बजट पर कहा कि वेतनभोगी कर्मचारियों की मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर 75 हजार रूपए करने का प्रस्ताव भी स्वागतेय है। उसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती की सीमा दुगुनी कर 1 लाख रूपए कर दी गई है। लिथियम आयरन बैटरी समेत 12 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क समाप्त किए जाने से इलेक्ट्रानिक्स सस्ते होंगे।
तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि हम तेजी से बढती अर्थव्यवस्था बनकर ही संतुश्ट नहीं है। बल्कि जल्द से जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहते है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। भारत जिस रिफॉर्म्स पर सवार है, बजट से उसे नई गति मिलेगी। रेयर अर्थ कॉरिडोर, क्रिटिकल मिनिरल्स पर बल, टैक्सटाइल, हाईटेक टूल मैनुफैक्चरिंग जैसी चीजें भविश्ठ और वर्तमान की जरूरतों का ध्यान रखती है।
क्रेडा अध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी ने कहा कि यह युवा शक्ति बजट है। ऑरेंज इकोनॉकी, पर्यटन और खेलों इंडिया मिशन के जरिए युवाओं के लिए नए अवसरों द्वार खुलेंगे। भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने टैक्स में बड़ी छूट दी गई है। हमारी सरकार ने डेयरी उद्योग को भी प्राथमिकता दी है। इस बजट में नारियल, काजू कोको की पैदावार वाले किसानों को प्राथमिक्ता दी गई है। भारत विस्तार ऐप से किसानों को उनकी भाशा में जानकारी मिलने में आसानी रहेगी।
बिलासपुर शहर भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रूपए का 50 साल तक के लिए पूर्व घोषित ब्याज मुक्त ऋण जारी रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के लिए बजट में किए गए प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि केन्द्रीय बजट 2026-27 में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई रणनीतिक प्रावधान किए गए हैं। चूँकि छत्तीसगढ़ एक खनिज संपन्न और जनजातीय बहुल राज्य है, इसलिए केंद्र सरकार का ध्यान यहाँ की कनेक्टिविटी, जनजातीय कल्याण और औद्योगिक विकास पर केंद्रित है।
केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम
आज के बजट से देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लिये भी कई महत्वपूर्ण सौगाते – महर्षि बाजपेयी (जिला उपाध्यक्ष भाजयुमो बिलासपुर)
आज पेश किये गए केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने छत्तीसगढ़ के लिये कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचो और विकास योजनाओं को गति दी है | यह बजट विशेष रूप से राज्य की युवा शक्ति, कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य पर केंद्रित है |
आज के बजट में शिक्षा और कौशल गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना से हर जिले में महिला छात्रावास खोलने की घोषणा की गयी है जिससे छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों की छात्राओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा
कौशल विकास के अंतर्गत 20 प्रमुख पर्यटन स्थलो में 10 हजार गाइड्स को प्रशिक्षित किया जायेगा | छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा जैसे पर्यटन क्षेत्रों को इस योजना के तहत बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है |
कैंसर के इलाज के लिये 17नई दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई गईं है जिससे राज्य के मरीजों के लिये इलाज सस्ता होगा |
देश में 3 नये आयुर्वेद कॉलेज खोले जायेंगे, जिसमे छत्तीसगढ़ की दावेदारी मजबूत मानी जा रहीं है |
3 नये फार्मास्यूटिकल शिक्षा संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गयी है उनमे भी छत्तीसगढ़ की दावेदारी मजबूत मानी जा रहीं है |
रेल्वे और कनेक्टिविटी बजट में भी छत्तीसगढ़ के लिये बजट में भारी बढ़ोतरी की गयी है | राज्य में खरसिया -नवा रायपुर – परमलकसा (278किमी) और रावघाट – जगदलपुर (140किमी) जैसी महत्वपूर्ण रेल लाइनों के काम में तेजी लाने के लिये पर्याप्त फंड दिया गया है |
अमृत स्टेशन योजना अंतर्गत रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर सहित राज्य के 32 स्टेशनो के कायाकल्प का कार्य अगले वित्तीय वर्ष में और गति पकड़ेगा |
क़ृषि और ग्रामीण विकास के अंतर्गत बहुभाषी एआई टूल किसानों के लिये भारत-विस्तार नामक एआई टूल लांच किया गया है, जो छत्तीसगढ़ी और अन्य स्थानीय भाषाओ में क़ृषि संबंधी सलाह देगा |
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से राज्य की ग्राम पंचायतो में यूपीआई और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये विशेष प्रावधान आज के बजट में किये गए है||
