बिलासपुर, 30 जून 2025 – जिला पुलिस बल बिलासपुर में लंबे समय से आवास की कमी और कर्मचारियों की मांग को देखते हुए आज एक महत्वपूर्ण पहल की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह (आईपीएस) के नेतृत्व में कॉन्स्टेबल से लेकर उप निरीक्षक (एसआई) स्तर तक के 93 पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सरकारी आवास आबंटित किए गए।
इस प्रक्रिया की खास बात यह रही कि हर कर्मचारी के सामने लकी ड्रॉ (पर्ची प्रक्रिया) के माध्यम से खाली और उपलब्ध आवासों का आवंटन किया गया। कर्मचारियों को एक-एक कर बुलाया गया और उनके द्वारा निकाली गई पर्ची में जिसका नाम दर्ज था, उस अधिकारी या कर्मचारी को आवास आवंटित किया गया। इस पारदर्शी प्रक्रिया ने कर्मचारियों में भरोसे, प्रसन्नता और उत्साह की लहर दौड़ा दी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह ने स्वयं इस कार्य का निरीक्षण किया और सभी को स्वास्थ्य, स्थायित्व और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि “विभागीय आवास की सुविधा अस्थायी है, सभी को चाहिए कि वे अपने वेतन से बचत कर स्वयं का मकान निर्माण करें, ताकि सेवा निवृत्ति के बाद भी वे अपने परिवार के साथ सुखद और सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकें।”
उन्होंने बताया कि कई ऐसे आवास जिन्हें कर्मचारी लंबे समय से उपयोग नहीं कर रहे थे, या फिर जिनका स्थानांतरण हो गया है, उन्हें निरस्त कर नए आवेदनकर्ताओं को उनकी पात्रता के आधार पर आवंटित किया गया। इसके साथ ही, नए आवासों के निर्माण हेतु भी योजना तैयार की जा रही है, ताकि आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक कर्मचारियों को यह मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
एसएसपी श्री सिंह ने कहा कि खाली पड़े या दुरुपयोग में आए आवासों का भी नियमित निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी कर्मचारी आवास का गलत उपयोग कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
इस सुव्यवस्थित और ईमानदार प्रक्रिया से एक ओर जहां कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई, वहीं विभाग ने एक आदर्श और अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया है, जिसमें पारदर्शिता, न्याय और कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता दी गई है।
