तमिलनाडु के बाद अब ममता बनर्जी का भी तुष्टिकरण, पिछड़ों के आरक्षण पर अपने खास वोट बैंक का डाला डाका, पूर्व सांसद लखनलाल साहू ने हाई कोर्ट के फैसले को इंडी गठबंधन के गाल पर बताया तमाचा

बिलासपुर बिलासपुर लोकसभा से पूर्व सांसद लखन साहु ने आरक्षण को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के ताजा फैसले का स्वागत करते हुए इसे कांग्रेस और इंडी गठबंधन के गाल पर करारा तमाचा बताया है। संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का मिथ्या आरोप भाजपा पर मढ़कर अनर्गल प्रलाप करने वाली कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन ने पिछड़े वर्ग के हक पर डाका डाला, उसे लूटा, पिछड़े वर्ग के लोगो के साथ षड्यंत्र किया। श्री साहू ने कहा कि इस निर्णय ने कांग्रेस समेत तमाम भाजपा विरोधी दलों का पिछड़ा वर्ग विरोधी डीएनए जगजाहिर कर दिया है।

पूर्व सांसद लखन साहू ने बताया कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए 2010 से 2024 तक तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार ने जीतने भी प्रमाण पत्र जारी किए थे उनको रद्द करने का फैसला सुनाया है इस निर्णय से ममता सरकार में जारी पिछड़ा वर्ग के लभभग 5 लाख प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे
श्री साहू ने कहा कि कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार पर बिना कोई सर्वेक्षण कराए 118 मुसलमान जातियों को गैर संवैधानिक ढंग से एक सरकारी आदेश निकाल कर ओ बी सी वर्ग में शामिल कर सभी मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दे दिया जो की संविधान के मूल भावना का सरासर उल्लंघन है भाजपा पूरी ताकत से ऐसे षड्यंत्रकारियों से लड़कर पिछड़े वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करेगी। श्री साहू ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का ताजा-ताजा फैसला जो आया है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन का राजनीतिक दोगलापन और झूठ बेनकाब हो चला है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल किस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को लूटकर पिछड़ा वर्ग के अधिकारों पर डाका डालकर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुसलमानों को आरक्षण देने का काम कर रहे हैं, यह अब आईने की तरह साफ हो गया है।

श्री साहू ने कहा कि जिस प्रकार से अनेक राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, वह आरक्षण पूरी तरह संविधान के विपरीत है। पिछड़ा वर्ग के हितों पर डाका डालकर आरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय और शोषण करने का काम कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल करते रहे हैं, कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले यह बात स्पष्ट हो गई है। श्री साहू ने दो टूक कहा कि किसी को भी पिछड़ा वर्ग के हितों के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा, पूरी ताकत से पिछड़े वर्ग के साथ किए जाने वाले अन्याय का विरोध होगा और पूरी ताकत से उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी।

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