बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बजट 2026 में न्यायधानी बिलासपुर के लिए सड़क, फ्लाईओवर, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य और विमानन क्षेत्र में करीब 100 करोड़ रुपये से अधिक के प्रावधान किए गए हैं। हालांकि बड़े औद्योगिक निवेश और मेट्रो रेल परियोजना जैसे मुद्दों पर शहर को निराशा भी हाथ लगी है।
राजीव गांधी चौक से सीपत चौक तक फ्लाईओवर
शहर की ट्रैफिक समस्या को देखते हुए राजीव गांधी चौक से सीपत चौक तक करीब 3600 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की गई है। इसके लिए बजट में 15 करोड़ रुपये का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है, जबकि कुल लागत लगभग 350 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह बिलासपुर का सबसे लंबा फ्लाईओवर होगा। सर्वे कार्य पूरा हो चुका है और अंतिम रूट को लेकर निर्णय शेष है। फ्लाईओवर बनने से रायपुर की ओर से आने वाले वाहन तिफरा फ्लाईओवर के जरिए सीधे महामाया चौक और कोनी की ओर जा सकेंगे, जिससे शहर के भीतर जाम की समस्या में राहत मिलेगी।
सीजीआईटी और कैंसर संस्थान
तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में नए छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सीजीआईटी) खोलने का निर्णय लिया गया है, जिनमें से एक संस्थान बिलासपुर में स्थापित होगा।
इसके अलावा शहर में बन रहे राज्य कैंसर संस्थान के लिए सेटअप संबंधी बजट प्रावधान भी किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
एयरपोर्ट विकास के लिए राशि
बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास के लिए संयुक्त रूप से 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही विमानन सेवाओं के संचालन हेतु 30 करोड़ रुपये की वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) रखी गई है। बिलासपुर एयरपोर्ट में रनवे विस्तार, नया एटीसी सेंटर और आधुनिक टर्मिनल हॉल निर्माण की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।
सड़क और अंडरब्रिज परियोजनाएं
उसलापुर के गीता पैलेस से अमेरी तक अंडरब्रिज निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपये।
मेलनाडीह से मस्तूरी तक सड़क निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये।
चकरभाठा बस्ती से धमनी पहुंच मार्ग के लिए 2 करोड़ रुपये।
लालखदान से मस्तूरी तक फोरलेन सड़क निर्माण की प्रक्रिया पहले से जारी है।
खेल और पर्यटन को बढ़ावा
बहतराई खेल अकादमी के सुदृढ़ीकरण और संचालन के लिए रायपुर के साथ संयुक्त बजट प्रावधान किया गया है।
धार्मिक पर्यटन के तहत रतनपुर को शक्तिपीठ सर्किट में शामिल कर विकसित करने की घोषणा की गई है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
इन क्षेत्रों में रही कमी
औद्योगिक निवेश का अभाव
बजट में बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए विशेष निवेश अनुदान की घोषणा की गई, लेकिन बिलासपुर के लिए किसी नए औद्योगिक पार्क या विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्रावधान नहीं किया गया।
मेट्रो रेल परियोजना से बाहर
स्टेट कैपिटल रीजन के तहत रायपुर क्षेत्र में मेट्रो रेल और आर्थिक मास्टर प्लान के लिए बजट दिया गया, लेकिन राज्य के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण शहर बिलासपुर को इसमें शामिल नहीं किया गया।
सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर
अन्य संभागों की तुलना में बिलासपुर संभाग के लिए बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की घोषणा नहीं की गई। फ्लाईओवर और सड़कों के लिए सीमित आवंटन को शहर की बढ़ती आबादी और यातायात समस्याओं के मद्देनजर अपर्याप्त माना जा रहा है।
कुल मिलाकर बजट 2026 में बिलासपुर को बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और विमानन क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं, लेकिन बड़े औद्योगिक निवेश और दीर्घकालिक शहरी परिवहन परियोजनाओं के अभाव ने संतुलित विकास पर सवाल खड़े कर दिए
