बिलासपुर,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों के लिए नगदी रहित (कैशलेस) उपचार योजना 2025 के बेहतर क्रियान्वयन हेतु बिलासपुर यातायात पुलिस द्वारा जिले के नामांकित अस्पतालों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना की प्रक्रिया, लाभ व व्यवहारिक पहलुओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को 1.50 लाख रुपये तक का नगद रहित उपचार सात दिनों तक उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए शर्त है कि पीड़ित को दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर नाम निर्दिष्ट अस्पताल में भर्ती कराना अनिवार्य होगा।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे, एनआईसी व आई-रेड प्रभारी समीर चंद्राकर तथा जिले के सभी निर्दिष्ट 24 अस्पतालों के प्रबंधक एवं चिकित्सकगण उपस्थित रहे। इस दौरान यातायात पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं के प्रत्येक मामले में त्वरित उपचार और योजना के सुचारु संचालन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कैसे मिलेगा योजना का लाभ:
दुर्घटना के बाद पीड़ित को 112, 108 या निजी वाहन से अस्पताल लाया जाता है। थाना पुलिस द्वारा विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर आहत को टीएमएस (Transaction Management System) के अंतर्गत आई-रेड पोर्टल पर रजिस्टर कर एक्सीडेंट आईडी जनरेट की जाती है। यह आईडी 24 घंटे के भीतर टीएमएस में लिंक की जाती है, जिससे पीड़ित कैशलेस उपचार के लिए पात्र हो जाता है।
उपचार प्रक्रिया:
पात्र व्यक्ति को अधिकतम सात दिन तक अस्पताल में भर्ती रखकर डेढ़ लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। यदि इलाज लंबा चलता है, तो उसे आयुष्मान योजना या पेड बेसिस पर जारी रखा जाएगा, या उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा के लिए रेफर किया जा सकता है।
भुगतान प्रक्रिया:
उपचार पूरा होने के बाद अस्पताल द्वारा उपचार खर्च का दावा राज्य या राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA/NHA) को भेजा जाएगा। जांच और स्वीकृति के बाद अस्पताल को भुगतान किया जाएगा। संपूर्ण व्यवस्था की निगरानी DRSSC (Department Related Standing Committee) द्वारा की जाती है।
प्रशासन की पहल:
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री रामगोपाल करियारे ने बताया कि बिलासपुर जिले में जनहित, लोकहित व जनकल्याण की दिशा में यातायात पुलिस लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है। कैशलेस उपचार योजना के माध्यम से सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को स्वर्णिम समय में बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं।
