बिलासपुर/ अरपा बचाओ अभियान बिलासपुर एवम् अरपा उद्गम बचाओ संघर्ष समिति पेंड्रा द्वारा अरपा उद्गम पेंड्रा एवं उद्गम से संगम तक सहायक नदी नालों के संरक्षण एवं जल संवर्धन हेतु गत 18 वर्ष संयुक्त रूप से प्रयास करते हुए लगातार जन जागरण अभियान चलाकर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज 1 फरवरी को अरपा उद्गम पेंड्रा सहित संपूर्ण अरपा नदी के संरक्षण हेतु प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर गौरेला पेंड्रा मरवाही श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया को मांग पत्र सौंपा।
सौंपे पत्र में बताया गया कि वर्तमान में पेंड्रा स्थित उद्गम जो अमरपुर ग्राम की सीमा से सटा हुआ है वहां लगातार अतिक्रमण हो रहा है। अरपा उद्गम पेंड्रा स्थित भूमि स्वामी द्वारा अरपा उद्गम की भूमि का डायवर्सन कर प्लाटिंग की जा रही है, वहीं जलधारा समाप्त की जा रही है। उसी तरह अरपा के बहाव क्षेत्र के भूमि स्वामियों द्वारा अरपा नदी के बहाव क्षेत्र को अतिक्रमण कर बाधित किया जा रहा है।
इस संबंध में कलेक्टर के माध्यम से मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम पत्र सौंप कर प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि हमारी पुरानी मांग कि अरपा उद्गम पेंड्रा की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में चिन्हित कर वहां अरपा उद्गम पेंड्रा में कुंड का निर्माण तथा स्टाप डैम का निर्माण किया जाए साथ ही अरपा नदी के बहाव क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए।
ज्ञापन देने वालों में डा सोमनाथ यादव संयोजक अरपा बचाओ अभियान, अक्षय नामदेव संयोजक अरपा उद्गम बचाओ संघर्ष समिति पेंड्रा, महेश श्रीवास अध्यक्ष बिलासा कला मंच, डा सुधाकर बिबे, सतीश पांडेय संरक्षक, नीरज यादव सहित अन्य साथी शामिल रहे।
हाई कोर्ट बिलासपुर के अंतिम निर्णय के बाद होगा अरपा उद्गम पेंड्रा का उद्धार
अरपा उद्गम पेंड्रा के संरक्षण के लिए भूमि का अधिग्रहण एवं अरपा नदी के उद्गम में कुंड निर्माण के तथा अरपा नदी पर अन्य योजना हेतु लिए बजट में स्वीकृति का है इंतजार यहां पर उल्लेखनीय है कि अरपा उद्गम बचाओ संघर्ष समिति पेंड्रा एवं अरपा बचाओ अभियान बिलासपुर द्वारा अरपा उद्गम पेंड्रा एवं उद्गम से संगम तक सहायक नदी नालों के संरक्षण एवं जल संवर्धन हेतु संयुक्त रूप से प्रयास करते हुए लगातार शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर के अधिवक्ताओं द्वारा अरपा उद्गम पेंड्रा सहित पूरी अरपा नदी के संरक्षण के लगाई गई जनहित याचिका
पर हाई कोर्ट बिलासपुर द्वारा राज्य शासन को अरपा उद्गम पेंड्रा एवं पूरी अरपा नदी के संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाई कोर्ट बिलासपुर के समक्ष अरपा नदी के पेंड्रा स्थित उद्गम के संरक्षण के लिए 5 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की बात कहते हुए 150 लाख रुपए की लागत से अरपा उद्गम स्थल पर अमरपुर पेंड्रा में कुंड और स्टॉपडेम निर्माण, 110 लाख से अमरपुर में कुंड निर्माण के लिए 5 एकड़ भू-अर्जन, 200 लाख रुपए,ललाती व बरपारा के बीच रपटा सह स्टॉप डेम का निर्माण का प्रस्ताव दिया है। शासन स्तर पर जोगीसार में 290 लाख रुपए से जोगीसार एनीकट, खोडरी में 287 लाख से खोडरी एनीकट 1 व 280 लाख रुपए से खोड़री एनीकट-2, सधवानी में 450 लाख रुपए से सधवानी नवापारा जलाशय का प्रस्ताव भेजा गया है । हाई कोर्ट में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव के बाद अब अंतिम निर्णय हाईकोर्ट बिलासपुर को लेना है तथा हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ही अरपा उद्गम का उद्धार हो सकता है। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद बाद जहां अरपा उद्गम पेंड्रा सहित पूरी अरपा नदी का उद्धार हो सकता है।ऐसे में अब जरूरी है कि छत्तीसगढ़ सरकार अपनी मजबूत इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुऐ फरवरी माह बजट सत्र में उपरोक्त योजनाओं को बजट में शामिल करें।
