आलोक
० 15वें वित्त से 65 करोड़ रुपए से नालों, सड़कों, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट व पेयजल की व्यवस्था की जाएगी
० पीएम आवास के लिए एक अरब 95 करोड़ 50 लाख व अमृत मिशन के 45 करोड़ का प्रावधान
० फैक्ट फाइल
अनुमानित आय के स्रोत
- राजस्व व पूंजीगत 75155.80 लाख रुपए
- प्रारंभिक श्ोष 27316.34 लाख रुपए
- कुल 102472.14 लाख रुपए
अनुमानित व्यय - राजस्व व पूंजीगत 75099.48 लाख रुपए
- प्रारंभिक शेष 27372.66 लाख रुपए
- कुल 102472.14 लाख रुपए
बिलासपुर। महापौर रामशरण यादव ने बुधवार को स्व. लखीराम ऑडिटोरियम में वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित 10 अरब 24 करोड़ 72 लाख 14 हजार रुपए का बजट पेश किया, जिसे सत्ता पक्ष कांग्रेस व विपक्ष भाजपा के पार्षदों ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसमें 7 अरब 51 करोड़ 55 लाख 80 हजार रुपए की अनुमानित आय दर्शाई गई है। 56 करोड़ 32 हजार रुपए फायदे वाले इस बजट में शहर विकास के लिए कई नए प्रावधान किए हैं।
परंपरा के अनुसार दोपहर 12 बजे मेयर श्री यादव सूटकेश लेकर सदन में पहुंचे। सभापति श्ोख नजीरुद्दीन ने अध्यक्षता करते हुए बजट बैठक की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी। एक घंटे प्रश्नकाल के बाद और लंच के बाद महापौर श्री यादव ने बजट भाषण पढ़ा। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2०23-24 के लिए बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि मैं अपने कर्तव्य के अनुरूप वर्तमान परिषद में सभापति द्बारा लिए गए विवेकपूर्ण निर्णयों में समस्त पार्षदों के सहयोग, सामंजस्य की भावना और नगर विकास के कार्यों में सम्मानीय नागरिकों के सहयोग व मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने बताया कि राज्य प्रवर्तित योजना के तहत ज्ञान स्थली योजना के लिए 100 लाख, पुष्पवाटिका योजना के लिए 50 लाख, सरोहर-धरोहर योजना के अंतर्गत तालाब सौंदर्यीकरण के लिए 200 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अधोसंरचना मद में वार्डों के विकास कार्य, सीसी रोड, नाली, डामरीकरण, चौक-चौराहों का सौंदर्यीकरण, वार्डों में समुचित प्रकाश व्यवस्था, पेयजल के लिए 13005.06 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। महापौर ने आय के स्रोत के बारे में बताया कि 2 अरब 31 करोड़ 74 लाख 88 हजार रुपए राजस्व से और 5 अरब 19 करोड़ 80 लाख 92 हजार रुपए पूंजीगत और 2 अरब 73 करोड़ 16 लाख 34 हजार रुपए प्रारंभिक श्ोष से प्रा’ होने का अनुमान है। इसी तरह से 7 अरब 50 करोड़ 99 लाख 22 हजार राजस्व पर और 5 अरब 61 करोड़ 10 लाख 22 हजार रुपए पूंजीगत और 2 अरब 73 करोड़ 72 लाख 66 हजार रुपए अंतिम श्ोष पर व्यय होने का अनुमान है। सामान्य सभा में कांग्रेस-भाजपा के सभी पार्षद मौजूद रहे।
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आय का अनुमानित बजट एक नजर में
० राजस्व प्राप्तियां - कर राजस्व – 6831.54 लाख रुपए
- राजस्व एवं क्षतिपूर्ति – 5401.72 लाख रुपए
- संपत्तियों का किराया एवं भाड़ा – 322.00 लाख रुपए
- फीस एवं उपयोग चार्ज – 46०1.2० लाख रुपए
- बिक्री एंव किराया भाड़ा – 51.5० लाख रुपए
- राजस्व अनुदान एवं सब्सिडीज 2972.०० लाख रुपए
- अन्य आय- 83०.7० लाख रुपए
- बकाया वर्षों की वसूली – 2164.22 लाख रुपए
० पूंजीगत प्राप्तियां - योजना मद की राशि से ब्याज – 25०.०० लाख
- जमा से प्रा’ियां एसडी/अमानत – 3252.०० लाख
- अनुदान एवं अंशदान विशेष कार्यों के लिए – 38416.62 लाख
- संपत्ति के विक्रय से प्रा’ – 623०.०० लाख
- डिपाजिट कार्य के लिए प्रा’ियां – 152०.०० लाख
- कर्मचारियों से ऋण एवं अग्रिम वसूली – 1०1.5० लाख
- सामान्य भविष्य निधि कटौती – 68०.8० लाख
- ठेकेदार से आयकर वसूली- 4००.०० लाख
- अधिकारी-कर्मचारी से आयकर वसूली – 1००.०० लाख
- वाणिज्य कर ठेकेदारों व सप्लायरों से – 1०3०.०० लाख
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व्यय का अनुमानित बजट
० राजस्व व्यय
स्थापना 4723.25 लाख
प्रशासनिक 1०418.5० लाख
मरम्मत एवं रखरखाव 746.5० लाख
कार्यक्रम 88.5० लाख
राजस्व अनुदान, अंशदान एवं सब्सिडी 1.०० लाख
विधिक 1867.०० लाख
चुंगी क्षतिपूर्ति कटौतियां 1144.51 लाख
० पूजीगत
जमा वापसी (अमानत व सुरक्षा निधि) 351०.०० लाख
अनुदान अंशदान विश्ोष कार्य के लिए 31०83.88 लाख
स्थाई संपत्ति की प्राप्ति व खरीदी 45०1.०० लाख
पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य अधोसंरचना 13००5.०6 लाख
जमा कार्य 1714.98 लाख
कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम 9०.०० लाख
सामान्य भविष्य निधि जमा/सीपीएफ 68०.3० लाख
आयकर जमा ठेकेदारों से 4००.०० लाख
आयकर जमा अधिकारी-कर्मचारियों से 1०25.०० लाख
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जानिए कहां से आएगा एक रुपए
स्रोत – पैसे – कुल प्राप्तियां (लाख में)
संपत्ति व राजस्व वसूली – 12 – 8995.76
क्षतिपूर्ति अनुदान – 11 – 8373.72
संपत्ति किराया व अन्य – ०8 – 58०5.4०
जमा से प्रा’ियां – ०4 – 3252.००
विकाय कार्य अनुदान से – 54 – 39936.62
संपत्ति विक्रय से – ०8 – 623०.००
अन्य कटौतियों से – ०3 – 2562.3०
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जानिए कहां कहां खर्च होगा एक रुपए
विवरण – पैसे – व्यय (लाख में)
आवास योजना – 23 – 17०5०.००
ऋण भुगतान – ०2 – 1144.51
अधोसंरचना विकास – 19 – 14613.53
केंद्र व राज्य प्रवर्तित योजनाएं – 16 – 12326.65
सामान्य प्रशासन – 12 – 8873.2०
स्वास्थ्य – ०9 – 692०.००
जल कार्य – 1० – 73०7.81
प्रकाश – ०1 – 1०००.००
समायोजन कटौतियां – ०8 – 58०5.3०
संपत्ति कर पटाने की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर
नेता प्रतिपक्ष अशोक विधानी ने संपत्ति कर पटाने की समय अवधि में छूट देने का प्रस्ताव लाया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2०22-23 की संपत्ति कर पटाने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। इसके बाद पेनाल्टी का प्रावधान है। नागरिकों को संपत्ति कर पटाने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। मेयर श्री यादव ने नेता प्रतिपक्ष द्बारा लाए गए प्रस्ताव को सदन में रखा, जिसे सदस्यों ने पारित कर दिया।
अनुकंपा नियुक्ति देने शासन को लिखेंगे पत्र
एमआईसी सदस्य सीताराम जायसवाल ने प्रश्न किया कि नगर निगम में अनुकंपा नियुक्ति की जगह प्लेसमेंट में नौकरी दी गई है, जिन्हें 1० हजार रुपए वेतन दिया जा रहा है। अनुकंपा नियुक्ति मिलने पर उन्हें 3० हजार रुपए से अधिक वेतन मिलता। उन्हें अनुकंपा नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। मेयर श्री यादव ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी का पद रिक्त नहीं होने के कारण प्लेसमेंट में रखा गया है। उन्होंने अन्य नगरीय निकाय में रिक्त पद अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए शासन को पत्र लिखने का प्रस्ताव लाया, जिसे सदस्यों ने ध्वनिमत से पारित किया।
कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव पारित
मेयर श्री यादव ने सदन में कहा कि कई संविदा व तदर्थ कर्मचारी नगर निगम में 15 से लेकर 24 साल तक सेवा दे रहे हैं। कुछ लोग रिटायरमेंट की आयु तक पहुंच रहे हैं। इन्हें नियमित करने का प्रस्ताव एमआईसी में पास किया गया है, लेकिन अब तक इन्हें नियमित नहीं किया गया है। ऐसे कर्मियों को नियमित करने के महापौर के प्रस्ताव को सदस्यों ने पारित किया। मेयर श्री यादव ने आयुक्त कुणाल दुदावत से कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर नियमितीकरण के पेंडिंग प्रस्ताव को शासन को स्वीकृत कराएं।
मुख्य चौक-चौराहों पर महिला प्रसाधन की होगी व्यवस्था
पार्षद संगीता तिवारी ने सदन में सवाल करते हुए कहा कि शहर के मुख्य चौक-चौराहों में महिला प्रसाधन नहीं है, जिसके चलते महिलाओं को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने राजेंद्र नगर, अग्रसेन चौक, बस स्टैंड समेत शहर के सभी मुख्य चौक-चौराहों में महिला प्रसाधन की व्यवस्था करने का आग्रह किया। मेयर श्री यादव ने सदन को बताया कि प्रमुख चौक-चौराहों में फोल्डिंग वाले महिला प्रसाधन की व्यवस्था की जा रही है। जल्द ही यह सुविधा शहर में मिलने लगेगी।
गणेश नगर बस्ती को राजस्व विभाग के सुपुर्द करने शुरू होगी प्रक्रिया
पार्षद अब्दुल इब्राहिम खान ने सदन को बताया कि उनके वार्ड में गण्ोश नगर है, जो नगर निगम के पुराने वार्ड में भी शामिल है। इस क्ष्ोत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहां का विकास कैसे होगा। मेयर श्री यादव ने उनके सवाल का जवाब देते हुए बताया कि गण्ोश नगर फदहाखार के छोटे-बड़े झाड़ की जमीन पर बसा हुआ है, जो वन विभाग के अंतर्गत है। यहां विकास कार्य कराने पर वन विभाग अड़ंगा लगाता है। उन्होंने फदहाखार की जमीन पर जितनी बस्ती बसी हुई है, उसे वन विभाग से राजस्व विभाग को सुपुर्द करने की प्रक्रिया शुरू करने का सुझाव दिया, जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति दी। मेयर श्री यादव ने आयुक्त श्री दुदावत को वन विभाग से पत्र व्यवहार कर समस्या का हल निकालने कहा।
