आकाश दत्त मिश्रा
मुंगेली। एक दिव्यांग छात्रा को छह माह से चककर कटवाती आ रही महिला अफसर को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ शासन की सदस्य एवं महिला कांग्रेस कमेटी छ्ग की प्रदेश महासचिव रत्नावली कौशल ने जमकर फटकार लगाई। उन्होंने अफसर को चेतावनी दी कि ऐसी भर्राशाही नहीं चलेगी और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों को लागू करने में कोताही हरगिज बर्दास्त नहीं की जाएगी।
दरअसल दूरस्थ ग्रामीण अंचल की एक दिव्यांग छात्रा ने रत्नावली कौशल से शिकायत की थी कि उसने छह माह पहले मुंगेली की जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन देकर शासन की योजना का लाभ दिलाने की मांग की थी और किसी मामले की शिकायत की थी। उसके आवेदन और शिकायत पर समाज कल्याण अधिकारी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की सदस्य रत्नावली कौशल ने मामले को गंभीरता से लिया और बिना देरी किए सीधे जा पहुंची समाज कल्याण अधिकारी के दफ्तर। इस दौरान उन्हें और भी अनेक लोग मिले, जो शिकायत करने लगे कि समाज कल्याण अधिकारी शारदा जायसवाल दफ्तर का दरवाजा बंद रख अपने चपरासी से कहलवा देती है कि मैडम अभी नहीं हैं, बाद में आना। इतना सुनते ही रत्नावली कौशल की नाराजगी और भी बढ़ गई। उन्होंने तुरंत अधिकारी को तलब कर जमकर फटकार लगाई। रत्नावली ने अधिकारी से कहा कि आप जैसे अधिकारी जनहितैषी छत्तीसगढ़ की सरकार को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। ऐसी भर्राशाही और मनमानी अब नहीं चलने वाली है। शासन की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को दिलाने तथा विकास कार्यों को लागू करने में कोताही जरा भी बर्दास्त नहीं की जाएगी। हमारी राज्य सरकार और संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गरीबों, महिलाओं, दिव्यांगों, छात्र छात्राओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रखी हैं। उन योजनाओं का का लाभ वास्तविक लोगों को दिलाने के लिए ईमानदारी के साथ काम करें। हिन्द सेना महिला ब्रिगेड राष्ट्रीय अध्यक्ष रत्नावली कौशल ने समाज कल्याण अधिकारी से दो टूक शब्दों में कह दिया कि आपकी शिकायत विभागीय मंत्री तथा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की जाएगी। रत्नावली कौशल ने छह माह से भटक रही दिव्यांग छात्रा के आवेदन का निराकरण तुरंत करने के निर्देश अधिकारी को दिए। दिव्यांग छात्रा ने त्वरित न्याय मिलने पर सुश्री कौशल के प्रति आभार जताया। रत्नावली कौशल ने समाज कल्याण अधिकारी अधिकारी शारदा जायसवाल से कहा कि बीते चार साल के दौरान राज्य शासन से प्राप्त मदों की जानकारी उन्हें उपलब्ध कराई जाए।
