रायपुर, 29 अप्रैल 2026।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में बुधवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, खेल अधोसंरचना के विकास और सामाजिक सहायता को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया।
शहरी गैस वितरण नीति, 2026 को स्वीकृति
कैबिनेट ने “छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026” को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत प्रदेश में पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को एलपीजी के मुकाबले सस्ता और स्वच्छ ईंधन विकल्प मिल सकेगा।
सरकार का मानना है कि इससे न केवल शहरी क्षेत्रों में सुविधाजनक ईंधन व्यवस्था विकसित होगी, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
क्रिकेट अकादमी के लिए भूमि आवंटन
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण के लिए सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस कदम को क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
स्वेच्छानुदान मद से लगभग 12 करोड़ की सहायता
बैठक में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को करीब 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई। यह सहायता जरूरतमंदों को राहत प्रदान करने, सामाजिक सहयोग को मजबूत करने और विभिन्न आपात परिस्थितियों में संबल देने के उद्देश्य से दी जा रही है।
आईपीएस अधिकारियों के पदावनति आदेश निरस्त
कैबिनेट ने वर्ष 1988 बैच के तीन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों—संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता—से संबंधित 26 सितंबर 2019 के पदावनति आदेश को पुनर्विलोकन के बाद निरस्त करने का निर्णय लिया है। साथ ही, 24 सितंबर 2019 के निर्णय को भी अपास्त करते हुए उससे जुड़े सभी आदेशों को बैठक से पूर्व की स्थिति में पुनर्जीवित मान्य किया गया है।
सरकार के अनुसार यह फैसला प्रशासनिक तथ्यों और परिस्थितियों के समग्र परीक्षण के आधार पर लिया गया है।
इन निर्णयों को राज्य में बुनियादी ढांचे, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक पारदर्शिता को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
