बिलासपुर। स्मार्ट मीटर व्यवस्था लागू होने के बाद बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर बिजली कंपनी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। बुधवार को बिलासपुर, मुंगेली और पेण्ड्रा संभाग में कुल 2005 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन बंद कर दिए गए। इन सभी पर मिलाकर करीब 7 करोड़ रुपए का बकाया है।
सात दिन में तीन बार मैसेज, फिर भी नहीं चुकाया बिल
स्मार्ट मीटर सिस्टम के तहत उपभोक्ताओं को डिजिटल मोड में बिल मिलता है और तय समय में भुगतान करना अनिवार्य है। विभाग के अनुसार बकायादारों को 7 दिन में तीन बार रिमाइंडर मैसेज भेजे गए, लेकिन कई उपभोक्ताओं ने भुगतान नहीं किया। इसके बाद रिमोट मोड से कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए गए।
900 ग्रामीण, 580 नेहरू नगर और 525 तोरवा के उपभोक्ता प्रभावित
अधीक्षण यंत्री सुरेश जांगड़े ने बताया कि बिलासपुर ग्रामीण, मुंगेली और पेण्ड्रा मिलाकर 900 उपभोक्ताओं की बिजली बंद की गई है।
नेहरू नगर डिवीजन के ईई बीबी नेताम के मुताबिक 580 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए।
वहीं तोरवा डिवीजन के हेमंत चंद्रा ने बताया कि 525 उपभोक्ताओं का कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया गया है।
कनेक्शन बंद होते ही बढ़ा भुगतान
बिजली कटने के तुरंत बाद बड़ी संख्या में उपभोक्ता ऑनलाइन बिल जमा करने पहुंचे। बिजली विभाग का कहना है कि पिछले 48 घंटों में भुगतान दर तेजी से बढ़ी है। बिल भरते ही स्मार्ट मीटर के जरिए कनेक्शन ऑनलाइन रिस्टोर कर दिया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को कार्यालय नहीं जाना पड़ता।
हर महीने होगा भुगतान अनिवार्य
स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को हर माह बिल जमा करना होगा। विभाग का कहना है कि रिमाइंडर मिलने के बाद भी भुगतान नहीं करने वालों पर अब हर महीने डिस्कनेक्शन की कार्रवाई होगी।
स्मार्ट मीटर से कार्रवाई आसान हुई
पहले नोटिस देने के लिए टीम को मौके पर जाना पड़ता था, जिससे समय और संसाधन की खपत होती थी। अब स्मार्ट मीटर में निर्धारित अवधि पार होते ही कनेक्शन स्वतः कट जाता है। रिस्टोर भी उसी तरह ऑनलाइन किया जाता है।
1550 करोड़ वसूली का लक्ष्य
बिजली विभाग ने संभाग में बकाया वसूली का अभियान तेज कर दिया है। विभाग को 1550 करोड़ रुपए वसूलने का लक्ष्य मिला है।
- 50 हजार रुपए तक के 5 हजार बकायादार,
- 20 हजार रुपए तक के 1600 से अधिक उपभोक्ता,
- और 1 लाख रुपए तक बकाया रखने वाले 1200 से ज्यादा उपभोक्ता अभी भी भुगतान नहीं कर पाए हैं।
एके अंबस्ट, ईडी बिलासपुर ने कहा कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन माध्यम से कार्रवाई की जा रही है और जिन उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट मीटर लग गया है उन्हें समय पर मासिक भुगतान करना अनिवार्य है।
