बिलासपुर, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य श्रीमती ममता कुमारी ने आज महिलाओं से प्राप्त शिकायतों की सुनवाई की। 48 प्रकरणों की जन सुनवाई हुई जिनमें कुछ प्रकरणों का त्वरित निराकरण भी किया गया और लंबित प्रकरणों का निराकरण करने पुलिस अधिकारियों को एक सप्ताह का समय दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन महिलाओं के मुद्दों पर संवेदनशीलता और शीघ्रता से कार्य कर उन्हें राहत प्रदान करें। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह एवं एडीएम श्री आर. ए. कुरूवंशी मौजूद रहे।
पुलिस लाइन के चेतना हॉल में आयोजित जन सुनवाई में जांजगीर, कोरबा, बिलासपुर ,मुंगेली सहित कुल 5 जिलों से प्राप्त शिकायतों की सुनवाई हुई। कुल 48 प्रकरण जन सुनवाई में शामिल थे। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य श्रीमती ममता कुमारी ने विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई की और कुछ प्रकरणों का त्वरित निराकरण भी किया। उन्होंने संबंधित थानों के पुलिस अधिकारियों से प्रकरणों के निराकरण की दिशा में कार्यवाही की जानकारी ली, और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों में संवेदनशीता बरतें और निराकरण की दिशा में शीघ्रता से उचित कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी यदि मामलों की गंभीरता से जांच और कार्यवाही करेंगे तो प्रकरण आयोग तक नहीं पहुंचेंगे, उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा महिलाओं के मुद्दों पर अधिक संवेदनशीलता की अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि मामलों का निराकरण संबंधित थाना प्रभारियों को एक सप्ताह के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं।
जनसुनवाई के बाद प्रेसवार्ता में उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना सहित कई मामले आयोग के पास आए हैं जिनके त्वरित निराकरण की दिशा में आयोग द्वारा यह पहल की गई है जिसके तहत देश भर में महिलाओं से प्राप्त शिकायतों के संबंध में संबंधित राज्य के जिलों में संभाग स्तर पर सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग की न्याय पद्धति के अनुरूप महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है ताकि महिलाएं सम्मान के साथ तनाव रहित जीवन जी सकें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की महिलाओं के लिए शुरू की गई सखी वन स्टॉप सेंटर से महिलाओं के मुद्दों की सुनवाई शीघ्रता से हो रही है। इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ,श्रीमती सरला केसरिया, राष्ट्रीय महिला आयोग के साइकोलॉजिस्ट, सुश्री सलोनी प्रभाकर, कानूनी सलाहकार साहिल कुमार, महिला बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी व विभागीय अधिकारी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस व वकीलों की भी उपस्थित रही। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य द्वारा आज महिला हेल्पलाइन सखी वन स्टॉप सेंटर, बालिका गृह और कामकाजी महिला हॉस्टल व वृद्धाश्रम का भी निरीक्षण किया गया व आवश्यक जानकारी लेकर व्यवस्थाओं के संबंध में जरूरी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।
