रायपुर, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महतारी वंदन योजना से संबंधित जानकारी और समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 18002334448 है। इस टोल फ्री नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग को योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार महतारी वंदन योजना के तहत राज्य शासन द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाइल एप्प बनाया गया है। ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय व नगरीय निकायों में वार्ड स्तर पर शिविरों का आयोजन कर महिलाओं से आवेदन लिया जा रहा है। हितग्राहियों के लिए महतारी वंदन योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र की स्थिति ज्ञात करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसकी सहायता से हितग्राही अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज कर अपने आवेदन पर की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2.92 लाख आवेदन मिले, 70 प्रतिशत ऑनलाईन एण्ट्री, खरीदी-बिक्री करते पाये गये तो होगी कठोर कार्रवाई
कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने बैठक लेकर महतारी वंदन योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शनिवार और रविवार को अवकाश के दिन में भी निर्धारित केन्द्रों पर भरे-भराये आवेदन लिये जाएंगे। उन्हें आवेदन उपलब्ध भी कराए जाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि पर्याप्त मात्रा में महतारी वंदन योजना के फार्म महिला एवं बाल विकास विभाग के पास उपलब्ध हैं। वितरण केन्द्रों में इन्हें फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। इन्हें शुल्क लेकर उपलब्ध कराये जाने संबंधी यदि शिकायत मिली तो संबंधित पर कठोर कार्रवाई की जायेगी। च्वाईस सेन्टर अथवा सीएससी द्वारा शुल्क लिये जाने की सूचना मिली तो उनका आईडी जब्त कर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जायेगी। केन्द्रों के अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालयों में भी आवेदन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं।
बैठक में बताया गया कि जिले में योजना के अंतर्गत 15 फरवरी तक 2.91 लाख आवेदन मिले हैं। इनमें 70 प्रतिशत से ज्यादा आवेदनों की ऑनलाईन एण्ट्री का कार्य पूर्ण हो चुका है। नगर निगम बिलासपुर सहित तखतपुर, बिल्हा में एण्ट्री की अत्यंत धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए अतिरिक्त मेनपाॅवर लगाकर दो दिन में 90 प्रतिशत तक ले जाने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि नगर निगम को योजना के अंतर्गत 69 हजार 619 आवेदन मिले हैं, उनमें केवल 12 हजार की एण्ट्री हुई है जो कि केवल 17 प्रतिशत बैठता है। कलेक्टर ने कहा कि ये राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता एवं समय-सीमा में पूर्ण करने वाली योजना है। इसमें किसी तरह की शिथिलता अथवा लापरवाही स्वीकार्य नहीं की जायेगी। उन्हेांने ऑनलाईन मोड में भरे गये आवेदनों के सत्यापन में विशेष गंभीरता बरतने की हिदायत दी। आॅफलाईन मोड पर आवेदन सत्यापन का मुख्य जिम्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पंचायत सचिव को सौंपी गई है। डीपीओ श्री तारकेश्वर सिन्हा ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार आवेदनों के सत्यापन, दावा आपत्ति तथा पात्र हितग्राहियों की सूची प्रकाशन के लिए अपनायी गई रणनीति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन अब 15-17 हजार के लगभग आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। आवेदन लेने की अंतिम तिथि 20 फरवरी तक निर्धारित की गई है। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त श्री आरके जायसवाल सहित सभी जनपद पंचायतों के सीईओ और नगरीय निकायों के सीएमओ और महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी बैठक में शामिल थे।
