बिलासपुर। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इमलीपारा रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान टूट चुकी 87 दुकानों के बदले नगर निगम द्वारा बनाए गए नए जी+1 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को लेकर विवाद बढ़ गया है। लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉम्प्लेक्स में ग्राउंड फ्लोर पर 32 और फर्स्ट फ्लोर पर 33 दुकानें बनाई गई हैं, जिन्हें अब निगम ने किराए पर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
निगम ने इन दुकानों का किराया 18 हजार से 55 हजार रुपए प्रति माह तक तय किया है और कुल 57 दुकानों के लिए टेंडर जारी किया है। इसी व्यवस्था ने पुराने व्यापारियों में आक्रोश पैदा कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि उनकी दुकानें अतिक्रमण हटाने के दौरान तोड़ी गई थीं, बावजूद इसके निगम ने उन्हें न तो प्राथमिकता दी और न ही किसी प्रकार की रियायत।
इसी विरोध के चलते प्रभावित व्यापारियों ने मंगलवार को इमलीपारा रोड कॉम्प्लेक्स के बाहर धरना दिया। उनका स्पष्ट कहना है कि पुरानी दुकानों के बदले उन्हें रियायती दर पर दुकानें आवंटित की जानी चाहिए ताकि वे फिर से अपना व्यवसाय खड़ा कर सकें।
व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो वे आंदोलन को और व्यापक रूप देंगे। दूसरी ओर, निगम अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया नियमानुसार चल रही है और सभी आवेदकों को समान अवसर दिया जा रहा है।
कॉम्प्लेक्स को लेकर बढ़ता विवाद जल्द ही शहर में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन सकता है।
