आकाश मिश्रा
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड एक्शन में आ गया है । उसने बिलासपुर जिले में मस्जिदों की जांच शुरू कर दी है। ताजा मामले में बोर्ड ने जूना मस्जिद को पत्र लिखकर पूरा रिकॉर्ड मांगा है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि अगर रिकॉर्ड नहीं दिया गया तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले ही इसके संकेत दिए थे। अब वक्फ बोर्ड ने जूना मस्जिद प्रबंधन से 20 साल पुराने हिसाब किताब की जानकारी मांगी है । बोर्ड ने यह भी कहा है कि अगर रिकॉर्ड नहीं दिया गया तो संचालक के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा राज्य वक्फ बोर्ड ने सभी मस्जिदों को भी पत्र लिखा है कि वह पंजीयन कर ले। इस पत्र में केंद्र सरकार की पार्लियामेंट्री कमिटी का भी जिक्र है। गौरतलब है कि बिलासपुर की जूना मस्जिद राज्य वक्फ बोर्ड के रडार पर है। बोर्ड को आशंका है कि इस मस्जिद में बड़ा घोटाला मिल सकता है ।प्रबंधन ने साल 2002-03 से लेकर साल 2023 -24 तक कई काम कराये हैं लेकिन वक्फ की संपत्ति का संरक्षण और प्रबंधन कानून के मुताबिक नहीं किया गया है ।
इसी साल 12 अगस्त और 29 अगस्त को ऑडिट रिपोर्ट जमा की। पत्र में लिखा गया है कि वक्फ अधिनियम 1995 तथा संशोधित 2013 की धारा 46 के अंतर्गत हर साल जुलाई की पहली तारीख को आय व्यय का पूरा लेखा-जोखा जमा करना था। जो ऑडिट रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को दी गई है उसे प्राप्त करने के लिए कई पत्र दिए गए। लेकिन जूना मस्जिद प्रबंधन ने इसमें लगातार चूक की, इसलिए अब प्रबंधन ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित कैश बुक लेजर सभी वाउचर और बैंक स्टेटमेंट जमा करें।
इस मामले में बिलासपुर एसडीएम पीयूष तिवारी ने बताया कि राज्य वक्फ बोर्ड ने जूना मस्जिद को यह पत्र लिखा है जिसमे वक्फ बोर्ड ने इस मस्जिद प्रबंधन से साल 2002 से 2024 तक कराए गए कामों की ऑडिट रिपोर्ट मांगी है। इस पत्र की प्रतिलिपि कलेक्टर और एसडीएम को भी प्राप्त हुई है।
जूना मस्जिद पर वक्फ बोर्ड की विशेष नजर है, क्योंकि यहां बड़े घोटाले की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इस जांच का उद्देश्य पारदर्शिता लाना और वित्तीय अनियमितताओं की रोकथाम करना है। राज्य वक्फ बोर्ड के इस कदम से मस्जिदों के संचालन में सुधार की उम्मीद जताई है।
