रतन लाल डांगी, पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर द्वारा बिलासपुर रेंज अंतर्गत पुलिस अधीक्षकों एवं राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की वर्चुअल अपराध समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्रीमती पारूल माथुर, पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री अभिषेक मीना, पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा डॉ. अभिषेक पल्लव, पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री भोजराम पटेल, पुलिस अधीक्षक गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही श्री त्रिलोक बंसल, पुलिस अधीक्षक मुंगेली श्री डी.आर. आचला तथा रेंज अंतर्गत जिलों से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगण, पुलिस अनुविभागीय अधिकारीगण, नगर पुलिस अधीक्षकगण, उप पुलिस अधीक्षकगण तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पु.म.नि.कार्या. बिलासपुर श्रीमती दीपमाला कश्यप उपस्थित रही। पुलिस महानिरीक्षक श्री रतन लाल डांगी द्वारा जिलों की अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए विभिन्न बिन्दुओं पर कार्यवाही संबंधी निर्देश दिये गये। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इस बात पर विशेष बल दिया गया कि गंभीर किस्म के प्रकरणों में सतत विवेचना करते हुए यथाशीघ्र विधिसम्मत निराकरण किया जावे, प्रकरण लंबी अवधि तक विवेचना में लंबित न रहे। महिला संबंधी मामलों में तत्काल संज्ञान लेकर विधिसम्मत कार्यवाही किये जाने निर्देश दिये गये साथ ही इस बात पर विशेष बल दिया गया कि जिलों मे महिलाओं व बच्चों से संबंधित प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करते हुए समय-सीमा के भीतर त्वरित निराकरण किया जावे।
पुलिस महानिरीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों में अंतरिम कुर्की, अंतिम कुर्की, नीलामी तथा निवेशकों की धन वापसी की प्रतिदिन समीक्षा पुलिस अधीक्षकों के द्वारा स्वयं की जावे। अनियमित वित्तीय कंपनियों की राज्य एवं राज्य से बाहर स्थित अचल संपत्तियों के चिन्हांकन एवं उनकी कुर्की की कार्यवाही शीघ्र करावें तथा प्रकरणों के फरार आरोपियों की पता तलाश हेतु विशेष टीम गठित कर उनकी गिरफ्तारी कराई जावे। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए दुर्घटना के प्रकरणों पीड़ितों को राहत राशि सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने हेतु थाना स्तर पर ही सहायक उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामांकित किये जाने निर्देशित किया गया ताकि पीड़ितों को अनावश्यक परेशान न होना पड़े एवं उन्हें शासन स्तर से मिलने वाली राहत राशि शीघ्र उपलब्ध हो सके।
