रायपुर। छत्तीसगढ़ के विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं नें यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले अतिथि व्याख्याताओं का नियमितीकरण किये जाने की मांग की है। अतिथि व्याख्याता पीएचडी, नेट, सेट कल्याण संघ द्वारा प्रेसवार्ता के माध्यम से मांग करते हुए कहा कि वर्तमान में अतिथि व्याख्याता यूजीसी द्वारा निर्धारित मापदण्ड को पूर्ण करते हैं। इस दौरान सभी योग्यताधारी अतिथि व्याख्याताओं नें एक सामूहिक ज्ञापन भी पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान सांसद बृजमोहन अग्रवाल को सौपा है।
अतिथि व्याख्याताओं द्वारा प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में लगातार कई वर्षों से शिक्षण कार्य जिम्मेदारी पूर्वक सम्पन्न करवाया जा रहा है जिससे उन्हें अध्यापन का लंबा अनुभव है, छत्तीसगढ़ के मातृ राज्य मध्यप्रदेश में महाविद्यालयीन अतिथि व्याख्याताओं को एकमुश्त वेतन प्रदान किया जा रहा है परंतु छत्तीसगढ़ में ऐसी किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं होने के कारण वे शोषित अनुभव कर रहें हैं।स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अतिथि शिक्षकों के पद को सुरक्षित कर दिया गया है परंतु नई शिक्षा नीति आने के बावजूद उच्च शिक्षा विभाग में अब तक कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण कदम अब तक नहीं उठाया गया है जिससे अतिथि व्याख्याताओं का पद सुरक्षित हो सके।
तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो देश एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है जहां उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं के हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है इसके साथ ही अतिथि व्याख्याता नीति 2024 में अनेक प्रकार की विसंगतियां है जिसके संबंध में उच्च शिक्षा विभाग को कई बार अवगत करवाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से न्यायालय द्वारा अनुमोदित की गई सामान कार्य एवं सामान वेतन का परिपालन भी विभाग द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।
मतदान के दिन का वेतन भी अतिथि व्याख्याताओं को राज्य सरकार के आदेश के बाद भी नहीं दिया गया है। इस प्रकार कई परिस्थिति में उच्च शिक्षा विभाग राज्य शासन के आदेशों की अवहेलना भी करता नजर आता है।
