

बिलासपुर नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की पहली बैठक बुधवार को आयोजित हुई, जिसमें सड़क, नाली, पानी, बिजली जैसी बुनियादी मुद्दे छाए रहे। इससे जुड़े 37 प्रस्ताव पर चर्चा की गई। केवल दो प्रस्ताव को छोड़कर 35 को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।
आगामी गर्मी को ध्यान में रखकर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने के लिए पीवीसी के पाइपलाइन बिछाने का विरोध किया गया। वहीं स्ट्रीट लाइट लगाने के टेंडर प्रक्रिया पर भी सदस्यों ने आपत्ति जताई है। बैठक में पाइपलाइन विस्तार, जल विभाग में जरूरी संसाधन की खरीदी और आवश्यकता अनुसार बोर खनन पर स्वीकृति दी गई।

नगर निगम में नई सरकार बनने के बाद महापौर पूजा विधानी के नेतृत्व में पहली एम आई सी की बैठक में 37 में से 35 प्रस्ताव पारित हो गए। दो प्रस्तावों को संशोधन के लिए रोक दिया गया है, जिसमें विद्युत विभाग में स्ट्रीट लाइट और पोल लगाने के लिए 5 करोड़ के टेंडर को निरस्त करते हुए ठेका समाप्त किया गया है। इसका फिर से टेंडर कर पोल और लाइट लगाई जाएगी। इसी तरह जल विभाग द्वारा लगाए जा रहे प्लास्टिक पाइपलाइन की जगह लोहे की पाइपलाइन लगाने का निर्णय लिया गया है ताकि यह पाइप लंबे समय तक टिके।
बैठक में नए सदस्यों का परिचय अफसरों से कराया गया। इसके बाद सभी प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मेंयर पूजा विधानी ने अफसरो से कहा कि जिन वार्डों में पेयजल का संकट है वहां जल आपूर्ति के लिए टैंकर की व्यवस्था की जाए। उन्होंने सख्त हिदायत दी की किसी भी जगह पानी की कमी ना हो। स्वयं उनके वार्ड हेमू नगर में भी हर साल गर्मी में पेश पेय जल संकट गहराता है। इस वार्ड में भी कई बोर की आवश्यकता है, तो वहीं गर्मी के दिनों में क्षेत्र में टैंकर से पानी पहुंचाने की भी आवश्यकता इस साल भी पड़ेगी।
बिलासपुर शहर के अलावा अरपा पार की आवश्यकताओं पर फोकस किया गया। नगर निगम में जुड़े नए क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई। कहा गया कि शहरियों से बकाया यूजर चार्ज और अन्य वसूली किस्तों में की जाए।
यहां 302 दैनिक वेतन भोगी और टास्क फोर्स के कर्मचारियो के कार्यकाल को 5 महीने बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही वाहन शाखा में भी ड्राइवर और हेल्पर का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया ।
इमली पारा में बन रहे शॉपिंग कांप्लेक्स में दुकान आवंटन पर भी चर्चा हुई। यहां 88 दुकानों को तोड़ा गया है। इन दुकानदारों को स्मार्ट सिटी के तहत वहीं पर बन रही शॉपिंग कांप्लेक्स में जगह देनी है। इसके लिए हितग्राहियों को ए, बी और सी कैटेगरी में बांटा गया है। एक श्रेणी में ऐसे पांच दुकानदार हैं जिनका लीज जीवित है। वहीं बी कैटेगरी में 9 व्यवसायी है जिनकी लीज खत्म हो चुकी है। वही 74 ऐसे व्यवसायी है जिनके पास लीज के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है।
इस बैठक में सभी एमएससी मेंबर को सर्व सुविधायुक्त चैंबर आवंटित करने पर भी चर्चा हुई। मेयर और सभापति के अलावा 14 एमआईसी मेंबर को विकास भवन में चेंबर दिया जाएगा। 8 जोन के आठ अध्यक्षों को जोन कार्यालय में चेंबर की सुविधा दी जाएगी।
पहले एमआईसी की बैठक में सभापति विनोद सोनी निगम आयुक्त अमित कुमार के अलावा एमआईसी सदस्य केसरी इंगोले श्याम कुमार साहू तिलक राम साहू बंधु मौर्य प्रकाश यादव संजय यादव विजय ताम्रकार रेखा पांडे सीमा संजय सिंह दिनेश देवांगन मोतीलाल गंगवानी कुसुम कोसले रूपाली गुप्ता सुनीता जगत आदि मौजूद रहे।