नई दिल्ली/रायपुर
देशभर में किसानों को नकली बीज और कीटनाशकों के कारण हो रहे नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा कानून इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए जल्द ही सीड एक्ट और पेस्टिसाइड एक्ट में सख्त संशोधन लाए जाएंगे।
कृषि मंत्री ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में कई मामलों में सिर्फ मामूली जुर्माना लगाकर दोषियों को छोड़ दिया जाता है, जिससे नकली बीज और कीटनाशक बेचने वाले गिरोहों पर कोई प्रभावी अंकुश नहीं लग पाता। उन्होंने साफ कहा कि किसानों के साथ धोखा करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा और नए कानून में कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के संदर्भ में स्थिति
छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य में यह मुद्दा और भी गंभीर है। राज्य में हर साल लगभग 60-65 लाख किसान परिवार खेती पर निर्भर हैं, जिनमें बड़ी संख्या छोटे और सीमांत किसानों की है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार:
राज्य में हर वर्ष धान की खेती लगभग 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होती है
बीज और कीटनाशकों पर किसानों का हजारों करोड़ का खर्च होता है
कई जिलों में नकली बीज और दवाओं की शिकायतें सामने आती रही हैं
ऐसे में यह नया कानून छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।
भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता बी.पी. सिंह ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा
मोदी सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है किसानों को कम से कम नुकसान एवं ज्यादा से ज्यादा आय में वृद्धि हो यही सरकार की मंशा है छत्तीसगढ़ में गांव गरीब किसान नारी की विष्णुदेव सरकार है देश में किसानों को सर्वाधिक आय देने का काम सरकार कर रही है नकली बीज और कीटनाशक किसानों की मेहनत और भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। छत्तीसगढ़ के किसान कई बार इस धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, जिससे उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। केंद्र सरकार द्वारा सख्त कानून लाने की पहल ऐतिहासिक है। यह सिर्फ कानून नहीं, बल्कि किसानों के हक और सुरक्षा की गारंटी है। अब दोषियों को जेल और भारी सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी किसान के साथ धोखा करने की हिम्मत न करे , भूपेश सरकार में नर नारी धान बीज का घोटाला अभी लोग भूले नहीं है
क्या होंगे नए कानून के संभावित प्रावधान
सूत्रों के अनुसार नए कानून में:
नकली बीज बेचने पर कठोर जेल की सजा
भारी आर्थिक दंड (लाखों से करोड़ों तक)
लाइसेंस रद्द करने की सख्त व्यवस्था
कंपनियों की जवाबदेही तय
किसानों को क्या मिलेगा फायदा
फसल खराब होने का जोखिम कम होगा
सही गुणवत्ता का बीज और दवा उपलब्ध होगी
किसानों की आय में स्थिरता आएगी
कृषि क्षेत्र में भरोसा बढ़ेगा
नकली बीज और कीटनाशक का मुद्दा वर्षों से किसानों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक रहा है। मोदी सरकार का यह कदम न केवल देश बल्कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के किसानों के लिए भी राहत लेकर आएगा।
अब देखना यह होगा कि यह कानून कितनी जल्दी लागू होता है और जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी साबित होता है।
