महतारी वंदन योजना को लेकर राज्य सरकार अपना पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार इसकी आलोचना कर रहा है। इधर महतारी वंदन योजना को लेकर शहर से लेकर गांव तक महिलाओं में अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है। पात्र और अपत्र के भेद के बावजूद हर वर्ग की महिलाएं फॉर्म भरती नजर आ रही है। वहीं इसकी आड़ में अवैध धंधा भी शुरू हो गया है। महतारी वंदन योजना के नियम और शर्तों को लेकर भी असमंजस की स्थिति है । 21 वर्ष से अधिक आयु की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता को इसका लाभ मिलना है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि किस उम्र तक की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। कुछ जगह बताया जा रहा है कि 61 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि नियमावली में इसका उल्लेख नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि जिनके पति या परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा लेकिन जो शासकीय सेवक रिटायर हो चुके हैं , उन पर आश्रित महिलाओं के लिए क्या नियम है, यह भी स्पष्ट नहीं है। निवास, विवाह और जन्म प्रमाण पत्र के लिए पार्षद से प्रमाण पत्र लिखवाना होगा या फिर आधार, पैन कार्ड और राशन कार्ड से इसकी भरपाई होगी, इसे लेकर भी असमंजस की स्थिति है। फिर भी महिलाएं इस बात को लेकर बेहद उत्साहित है कि उन्हें भी हर महीने ₹1000 मिलेंगे, जिसका उपयोग वो अपनी मर्जी के अनुसार कर पाएंगी
इधर छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना को लेकर अवैध कमाई भी शुरू हो चुकी है। स्कूल, पंचायत भवन और वार्ड कार्यालय में फॉर्म जमा किए जा रहे हैं , जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अन्य अधिकारी फॉर्म जमा ले रहे हैं । अधिकांश सेंटर में फॉर्म नहीं है, जिन्हें आसपास के किसी फोटोकॉपी दुकान का पता बता कर वहां से फार्म खरीदने कहा जाता है। जबकि योजना पूरी तरह से निशुल्क है। इतना ही नहीं कई स्थानों पर बकायदा कंप्यूटर लेकर कुछ लोग बैठे हैं जो महतारी वंदन योजना का फॉर्म ऑनलाइन भर कर जमा कर रहे हैं और इसके लिए उपभोक्ताओं से ₹100 तक की राशि ली जा रही है। जबकि योजना पूरी तरह से निशुल्क है। सीएससी, चॉइस सेंटर वाले महतारी वंदन योजना की वेबसाइट पर लॉगिन कर फॉर्म भर रहे हैं और इसके लिए सबसे ₹100 वसूला जा रहा है, जबकि नियमानुसार उन्हें फॉर्म नहीं भरना है। जिनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है, लेकिन बिलासपुर में हो नहीं रही। मुंगेली का भी यही हाल है। महिलाओं की भारी भीड़ को देखते हुए उनसे अवैध वसूली की जा रही है। असल में पहले चरण में 20 फरवरी तक का समय दिया गया है , जिस कारण से यह आपाधापी है। योजना अनुसार 8 मार्च महिला दिवस पर महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर करने की योजना है। इसका लाभ उठाकर चॉइस सेंटर वाले बाकायदा पैसे लेकर फॉर्म भर रहे हैं। रायपुर में भी इस तरह की शिकायत सामने आई थी जिसके बाद एफआईआर के भी आदेश दिए गए। इस मुद्दे पर पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने भी सरकार को आड़े हाथों लेने का प्रयास किया है । महिला एवं बाल विकास विभाग का जिम्मा फॉर्म भरने के साथ यह देखना भी है कि इसके लिए अवैध वसूली न हो लेकिन खुलेआम अवैध वसूली जारी है।
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह है, जो उनकी भीड़ खुद बता रही है । सभी महिलाएं यह फॉर्म भरना चाहती है। स्कूटनी के बाद ही है स्पष्ट हो पाएगा कि योजना का लाभ किसे मिलेगा। फिलहाल जिस तरह से इस योजना को लेकर भी अवैध उगाही चल रही है उससे असंतोष के स्वर तेज हो रहे हैं।