बिलासपुर – पूर्व वित्त मंत्री,वाणिज्यिक कर मंत्री एवं बिलासपुर के विधायक अमर अग्रवाल ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि युवा वित्त मंत्री ने आज सदन में छत्तीसगढ़ की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट दिया है। अमर अग्रवाल ने कहा बजट मोदी जी की गारंटी को आगे बढ़ाने वाला होगा। बजटीय प्रावधानों से कृषि के साथ उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए समेकित प्रयास होंगे। यह बजट युवाओ, बुजुर्गों, महिलाओं किसानों एवम विविध वर्गों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। उन्होंने बताया राज्य में प्रतिव्यक्ति आय में 7.31 प्रतिशत की वृद्वि और जीडीपी अनुपात 8.93% वृद्धि अनुमानित हैं। उन्होंने कहा बजट विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना पर आधारित बजट है, अमृतकाल की नींव पर आधारित बजट ग्रेट छत्तीसगढ़ की थीम पर आधारित है,जिसमे 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए गुड गवर्नेन्स,विकास की गारंटी, रिफॉर्म्स, इकोनामिक ग्रोथ, अचीवमेंट, टेक्नोलॉजी,कापेक्स के प्रतिमान राज्य के विजन डॉक्यूमेंट परिलक्षित होते हैं,बजट में छत्तीसगढ़ के आज और कल को संवारने के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए है। अमर अग्रवाल ने कहा पांच साल के कुशासन के बाद पहली बार स्मार्ट सिटी के लिए रायपुर, बिलासपुर और नया रायपुर के लिए बजटीय प्रावधान किये गए है।रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा नगरों के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी फोकस किया गया है। 70% वृद्धि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में की गई है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत यूनिट के लिए वित्तीय संसाधन मुहैया कराया जाएगा। मनरेगा, ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि के लिए बजट में पहले से ज्यादा राशि दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया है। श्री अग्रवाल ने सिम्स बिलासपुर के लिए नवीन भवन हेतु 776 करोड रुपए का विशेष प्रावधान किए जाने के लिए उन्होंने वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद किया। अमर अग्रवाल ने बताया 2024- 25 के लिए 1 लाख 47 हजार 500 करोड़ का कुल बजट आकार है।22% की राजस्व वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।इस बजट में खास रूप से क्रियान्वन पर महत्व को सूत्र लक्ष्य बनाया गया है। प्रदेश की आर्थिक दशा और दिशा में सुधार के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। कृषि के साथ सेवा क्षेत्र में वृद्धि के लिए विशेष पारदर्शी ढंग से योजना बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। मोदी जी की गारंटी के परिपेक्ष में तेंदूपत्ता संग्राहकों को ₹5500 प्रति बोरा संग्रहण शुल्क देय होगी। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर 3716 करोड रुपए किसानों के खाते में बोनस की राशि दी गई दस हजार करोड रुपए कृषि उन्नति योजना हेतु प्रावधान किया गया है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए 22 स्थान पर नालंदा परिसर खोले जाएंगे। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना शुरू की जा रही है। छत्तीसगढ़ युवारत्न सम्मान प्रतिवर्ष युवाओं के लिए राज्य सम्मान की घोषणा की गई है। अमर अग्रवाल ने कहा राजस्व व्यवस्था में सुधार सुदृणीकरण की दृष्टि से भू नक्शा की जिओ रेफरेंसिंग, भू अभिलेख को सिविल न्यायालय से जोड़ना और डायवर्सन की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ तहसीलदारों ,नायब तहसीलदार के सेटअप में वृद्धि से पेडिंग मामलों के निराकरण में मदद मिलेगी। विधिक सेवा की दृष्टि से बीजापुर में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना होगी मुंगेली में फास्ट्रेक कोर्ट कटघोरा में परिवार न्यायालय खोला जाएगा एवं व्यवहार न्यायाधीश के सेटअप में वृद्वि से युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे। अमर अग्रवाल ने बताया बजट में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के दृष्टि से 33% की वृद्धि की गई है।सिंचाई के रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा भूमिहीन लोगों को भूमिहीन कृषि योजना के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान क्रांतिकारी कदम है ।विभिन्न क्षेत्रों में पारदर्शिता के साथ युद्ध स्तर पर नागरिक सुविधाओं और सेवाओं के विस्तार हेतु बजट में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं, सर्वांगीण विकास दृष्टि से यह बजट छत्तीसगढ़ की उम्मीदो पर खरा उतरेगा। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट लोक हितकारी बजट विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त करने में बजट सहायक होगा।
अरपा पर बजट में कोई चर्चा ही नहीं, फिर एक बार शहर की जनता से भाजपा ने किया छलावा
बिलासपुर। भाजपा सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया वक्त करते हुए पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने कहा है कि भाजपा के नेताओं ने विधानसभा चुनाव में जो वायदा किया था इस बजट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा सरकार के बजट में मोदी की गारंटी भी गायब है। अरपा के सौंदरीकरण को लेकर इस बजट में कोई चर्चा ही नहीं की गई और अरपा के विकास के लिए बजट में कोई राशि का प्रावधान नहीं रखा गया है। कांग्रेस शासन काल में 100 करोड़ की लागत से अरपा के दो बैराज तथा 129 करोड़ की लागत से अरपा के दोनों ओर सौंदरीकरण का काम शुरू किया गया था। लेकिन भाजपा सरकार के इस बजट में अरपा के विकास एवं सौंदरीकरण को लेकर चर्चा ही नहीं की और बजट में किसी प्रकार की राशि का प्रावधान नहीं रखा गया है । पूर्व विधायक श्री पांडे ने कहा है कि भाजपा शासन काल में ही अरपा को संवारने के लिए भारी भरकम योजना बनाई गई थी । सेदरी से लेकर दोमुहानी तक अरपा में गंदा पानी न जाए इसके लिए 2018 के पहले भाजपा शासन काल में टेम्स नदी बनाने की योजना बनाई गई थी। 18 किलोमीटर तक अरपा का सौंदर्य करण करने की बड़ी योजना बनाई थी लेकिन भाजपा शासन काल में भाजपा सरकार ने अरपा पर ध्यान नहीं दिया । कांग्रेस शासन काल में अरपा में काम चालू हुआ और अरपा को संभालने के लिए 250 करोड़ की राशि कांग्रेस सरकार ने दी लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार के पहले बजट में ही जीवन दायिनी अरपा नदी को भुला दिया और अरपा के तट पर रहने वाले लोगों से भाजपा ने छलावा किया । पूर्व विधायक श्री पांडे ने कहा कि स्मार्ट सिटी के लिए भले ही राशि का प्रावधान है लेकिन कितने गरीबों को पक्का मकान देंगे । कितने महिलाओं को 400 में गैस देगी भाजपा सरकार। कितने युवाओं को रोजगार देंगे इस सरकार ने बजट में कोई उल्लेख नहीं किया है। नगर निगम क्षेत्र के विकास कार्य का काम के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है । तथा शहरी क्षेत्र के सरकारी दफ्तर में काम करने वाले नगर निगम में काम करने वाले संविदा कर्मचारी को नियमित करने के लिए बजट में कोई उल्लेख नहीं है । यह जनता को सपना दिखाने वाला बजट है । इसे आम जनता का कोई हित नहीं होने वाला। पूर्व विधायक पांडे ने कहा है कि भाजपा सरकार के बजट में बिलासपुर का विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है अरपा का सौंदरीकरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जनता के साथ भाजपा ने धोखा किया । बिलासपुर बजट में नहीं है बिलासपुर की जनता हताश और निराशा है। बिलासपुर शहर के पूर्व विधायक पांडे ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार के बाद अब प्रदेश की सरकार ने भी हवा हवाई बजट पेश किया है। अब केवल जुमले से ही जनता को संतुष्ट होना पड़ेगा। क्योंकि साय सरकार कुछ काम नहीं करने वाली, चुनावी वादे पहले ही झूठ साबित हो चुके हैं । चाहे किसानों को एक मुश्त राशि देने का मामला हो या सभी महिलाओं को महतारी बंदन का लाभ देने की योजना या गैस की सब्सिडी देना यह मोदी की गारंटी का झूठा भ्रम फैलाने वाला बजट है । लोगों को धोखा देने वाला बजट है । शुरू किए गए काम को ही पूरा कर दे सरकार यही बहुत है । भाजपा का बजट भाषण मनगढ़ंत सपनों का पुलिंदा है, और फिर से बिलासपुर को खोदापुर बनाने की तैयारी की जा रही है ,जिसकी शुरुआत आज बजट में हो गई है।