स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन श्रेणी में बिलासपुर दूसरे स्थान पर, रीवा के 7 मॉडल अपनाने की तैयारी; महापौर बोलीं- प्रगति-50 के सभी बिंदुओं पर होगा काम
बिलासपुर। स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन की राष्ट्रीय रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहे बिलासपुर की नजर अब पहले पायदान पर है। इसके लिए नगर निगम रीवा मॉडल की सात व्यवस्थाओं को अपनाने की तैयारी कर रहा है। इनमें नदी में मूर्ति विसर्जन रोकने अलग कुंड बनाने, पुलों के पास पूजन सामग्री संग्रहण के पात्र रखने, क्यूआर कोड से सफाई संबंधी शिकायतें दर्ज करने और उनका समय पर निराकरण करने जैसे उपाय शामिल हैं। इसके अलावा अरपा में नालों का गंदा पानी जाने से रोकने के लिए तीन नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाने का प्रस्ताव भी भेजा गया है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में पहली बार नदी किनारे बसे शहरों के लिए स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन की अलग श्रेणी बनाई गई थी। इसमें रीवा को पहला और बिलासपुर को दूसरा स्थान मिला। अब इस अंतर को पाटने के लिए नगर निगम को नदी और उसके घाटों की सफाई से आगे बढ़कर कचरे के स्रोत पर नियंत्रण करना होगा। अरपा में पूजन सामग्री, फूल-माला, मूर्तियों के अवशेष और नालों का गंदा पानी पहुंचने से रोकना बड़ी चुनौती है। इंदिरा सेतु, सरकंडा पुल, रपटा पुल, दयालबंद और छठ घाटों सहित प्रमुख स्थलों पर विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी।
रीवा के सात उपाय, जिन्हें बिलासपुर में अपनाने की तैयारी
रीवा में नदी की स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए अपनाए गए सात उपायों को बिलासपुर नगर निगम के सामने रखा गया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण गणेशोत्सव और दुर्गोत्सव की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए नदी से अलग कुंड बनाने की व्यवस्था है। इससे मूर्तियों के अवशेष और अन्य सामग्री सीधे अरपा में नहीं पहुंचेंगे।
नदी के प्रमुख पुलों के पास फूल, माला, नारियल और अन्य पूजन सामग्री डालने के लिए अलग पात्र रखे जाएंगे। सफाई व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए क्यूआर कोड लगाए जाएंगे, जिन्हें स्कैन कर नागरिक गंदगी और कचरे से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकेंगे। घरों से गीले और सूखे कचरे का अलग-अलग संग्रहण सुनिश्चित किया जाएगा। बाजारों, चौक-चौराहों, उद्यानों और नदी किनारे अलग-अलग कचरा कंटेनर रखे जाएंगे।
घाटों और पुलों की सफाई के लिए निर्धारित शेड्यूल बनाया जाएगा। जीपीएस और डिजिटल मॉनिटरिंग से सफाई कार्यों की निगरानी होगी। इसके साथ ही अरपा में नालों का गंदा पानी जाने से रोकने के लिए तीन नए एसटीपी बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है।
कचरा प्रबंधन और एसटीपी से रीवा को मिला पहला स्थान
रीवा में गीले और सूखे कचरे का अलग-अलग संग्रहण, पूजन सामग्री के लिए विशेष पात्र, जागरूकता अभियान और क्यूआर कोड आधारित शिकायत व्यवस्था लागू की गई है। नदी किनारे एसटीपी की व्यवस्था से गंदे पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने का प्रयास भी किया गया। इन व्यवस्थाओं के जरिए नदी की स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई, जिसका लाभ उसे स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन की रैंकिंग में मिला।
70 वार्डों के पार्षदों और नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी
अरपा को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी केवल नगर निगम के सफाई अमले तक सीमित नहीं रह सकती। शहर के 70 वार्डों के पार्षदों और नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी होगी। रीवा में नदी किनारे के 10 पार्षदों को स्वच्छता अभियान से जोड़ा गया था। इसी तर्ज पर बिलासपुर में भी वार्ड स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, ताकि लोग पूजन सामग्री, प्लास्टिक और घरेलू कचरा नदी में डालने से बचें।
सफाई की मशीनरी और मॉनिटरिंग में दोनों शहरों की व्यवस्था समान
दिलचस्प बात यह है कि सफाई व्यवस्था के कई तकनीकी पहलुओं में बिलासपुर और रीवा पहले से समान स्थिति में हैं। दोनों शहरों में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, जीपीएस आधारित निगरानी, डिजिटल मॉनिटरिंग, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और सफाई के लिए बीट चार्ट की व्यवस्था है। बिलासपुर में मैकेनाइज्ड सफाई का काम दिल्ली लायंस और रीवा में इम्पेकैबल एंटरप्राइजेज एंड इवेंट्स के पास है। ऐसे में बिलासपुर के लिए असली चुनौती मौजूदा व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से लागू करने और नदी में कचरा पहुंचने से रोकने की है।
प्रगति-50 के सभी बिंदुओं पर होगा काम
महापौर पूजा विधानी ने कहा कि बिलासपुर स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन की श्रेणी में दूसरे स्थान पर है, लेकिन लक्ष्य पहले स्थान पर पहुंचने का है। इसके लिए रीवा में अपनाए गए अच्छे उपायों को बिलासपुर में भी लागू किया जाएगा। प्रगति-50 के सभी बिंदुओं पर काम करने के साथ मूर्ति विसर्जन के लिए अलग कुंड और पूजन सामग्री के संग्रहण की व्यवस्था की जाएगी।
अब निगाह इस बात पर रहेगी कि नगर निगम इन प्रस्तावों को कितनी जल्दी जमीन पर उतारता है। क्योंकि रैंकिंग में पहले स्थान तक पहुंचने के लिए केवल सफाई का दावा नहीं, बल्कि अरपा में कचरा और गंदा पानी जाने पर प्रभावी रोक, शिकायतों का समयबद्ध निराकरण और नागरिकों की भागीदारी भी निर्णायक होगी।
