मां और भाई की हत्या के आरोपी को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई मुहर, राज्य सरकार की अपील खारिज
बिलासपुर। हत्या के मामले में आरोपी की निशानदेही पर हथियार बरामद होना अपने आप में दोष साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष को ऐसे विश्वसनीय और ठोस साक्ष्य पेश करने होंगे, जो आरोपी को अपराध से सीधे जोड़ सकें। केवल हथियार की बरामदगी के आधार पर किसी को हत्या का दोषी ठहराकर सजा नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक दोहरे हत्याकांड में यह महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत दोहराते हुए आरोपी को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी।
मां और भाई की हत्या का था आरोप
मामला जरहागांव थाना क्षेत्र का है। 27 मई 2008 को मिर्जा हाफिज बेग ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि उसकी मां रबाई बेगम 26 मई की शाम करीब 6 बजे बेटी के घर जाने की बात कहकर निकली थीं। वहां पहुंचने के बाद भगवत और उसके साथियों का फोन आने पर वह उनके पास चली गईं। देर तक मां के वापस नहीं लौटने पर भाई मिर्जा हसीम उर्फ जान उन्हें तलाशने निकला। बाद में मां और बेटे दोनों के शव ईंट भट्ठे जाने वाले रास्ते पर मिले। जमीन विवाद के चलते हत्या किए जाने की आशंका जताई गई थी।
नदी से मिला था टंगिया, लेकिन जुर्म साबित नहीं हुआ
पुलिस ने जांच के बाद भगवत को गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर नदी से कथित तौर पर हत्या में इस्तेमाल किया गया टंगिया बरामद किया गया। अभियोजन पक्ष ने इसे महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में पेश किया, लेकिन आरोपी को हत्याकांड से जोड़ने वाले अन्य ठोस सबूत सामने नहीं आ सके। मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं था।
ट्रायल कोर्ट ने भगवत को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने साक्ष्यों की पर्याप्तता पर सवाल उठाते हुए उसे संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।
इस फैसले का महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपराधिक मुकदमों में संदेह, परिस्थितिजन्य साक्ष्य या केवल हथियार की बरामदगी दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकते। अभियोजन को अपराध और आरोपी के बीच विश्वसनीय साक्ष्यों की कड़ी स्थापित करनी होगी।
