मूल्यवृद्धि के प्रावधान में आंशिक संशोधन से नहीं मिली नई निविदाओं को राहत, नेहरू चौक-उसलापुर और संजय तरण पुष्कर-अग्रसेन चौक सड़क के काम पर संशय
बिलासपुर। डामर की कीमतों में दोगुने से अधिक वृद्धि के बाद भी सड़क निर्माण कार्यों को लेकर ठेकेदारों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। राज्य सरकार ने मूल्यवृद्धि के प्रावधान में आंशिक संशोधन करते हुए अतिरिक्त भुगतान की व्यवस्था तो की है, लेकिन इसका लाभ 1 अप्रैल 2026 से पहले निर्धारित शर्तों के तहत किए गए अनुबंधों तक ही सीमित है। ऐसे में इसके बाद न्यूनतम दर पर टेंडर हासिल करने वाले ठेकेदारों को कोई नई राहत नहीं मिली है। शहर में कई सड़कों के वर्कऑर्डर जारी हो चुके हैं, जबकि दो प्रमुख सड़क परियोजनाओं के एग्रीमेंट होने बाकी हैं। डामर की मौजूदा कीमतों को देखते हुए इन कार्यों के शुरू होने पर भी संशय बना हुआ है।
डामर की कीमतों में आई तेजी ने निर्माण की लागत का पूरा गणित बिगाड़ दिया है। करीब एक सप्ताह पहले तक डामर की कीमत 1.10 लाख रुपए प्रति मीट्रिक टन तक पहुंच गई थी, जो अब घटकर लगभग 1 लाख रुपए रह गई है। इसके बावजूद मार्च की तुलना में इसकी कीमत दोगुने से भी अधिक है। ठेकेदारों का कहना है कि उन्होंने टेंडर के समय प्रचलित दरों के आधार पर न्यूनतम रेट दिए थे। अब इतनी महंगी दर पर डामर खरीदकर निर्धारित लागत में काम पूरा करना मुश्किल है। ऐसे में ठेकेदार असमंजस में हैं कि काम शुरू करें या नहीं। दूसरी ओर, विभागीय अधिकारी निर्माण कार्य प्रभावित होने की आशंका से इनकार कर रहे हैं।
वर्कऑर्डर जारी, लेकिन दो बड़े कामों पर असमंजस
शहर में सड़क निर्माण और डामरीकरण के कई कार्यों के वर्कऑर्डर जारी हो चुके हैं। नेहरू चौक से पेंड्रीडीह तक सड़क निर्माण का काम शुरू हो गया है और फिलहाल नाली निर्माण कराया जा रहा है। देवकीनंदन चौक से पुराने सरकंडा पुल तक सड़क निर्माण का वर्कऑर्डर भी जारी हो चुका है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के मुताबिक यह काम जल्द शुरू कराया जाएगा।
इसके अलावा नेहरू चौक से उसलापुर और संजय तरण पुष्कर से अग्रसेन चौक तक डामरीकरण के टेंडर हो चुके हैं। दोनों कार्यों के लिए 15 नवंबर तक एग्रीमेंट करने की बात कही गई है। लेकिन डामर की मौजूदा कीमत और अतिरिक्त मूल्यवृद्धि का लाभ मिलने की पात्रता स्पष्ट नहीं होने से ठेकेदारों की चिंता बढ़ी हुई है। यदि लागत और भुगतान के बीच अंतर बना रहा तो इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर असर पड़ सकता है।
युद्ध के बाद बढ़ी कीमत, राहत का आदेश भी सीमित
खाड़ी युद्ध शुरू होने से पहले डामर की कीमत करीब 45 से 50 हजार रुपए प्रति मीट्रिक टन थी। युद्ध के बाद कीमत तेजी से बढ़कर पहले 1 लाख रुपए और फिर इससे भी अधिक हो गई। अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि को देखते हुए सबसे पहले एनएचएआई ने ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान का लाभ दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने भी अप्रैल में ऐसी व्यवस्था लागू की, लेकिन करीब एक महीने बाद राहत बंद कर दी गई।
अब लोक निर्माण विभाग के सचिव ने मूल्यवृद्धि के प्रावधान में संशोधन करते हुए निर्धारित शर्तों के अनुसार अतिरिक्त भुगतान का आदेश जारी किया है। हालांकि, 1 अप्रैल 2026 से पहले के अनुबंधों तक इसका लाभ सीमित रहने के कारण नए टेंडर वाले ठेकेदार इस व्यवस्था से बाहर हैं। यानी सरकार की राहत से पुराने कामों की लागत का बोझ कुछ कम हो सकता है, लेकिन हाल में टेंडर हासिल करने वालों के सामने पुरानी समस्या जस की तस बनी हुई है।
पुराने अनुबंधों वाले कामों को मिलेगा लाभ
छत्तीसगढ़ पीडब्ल्यूडी ठेकेदार संघ के जिला अध्यक्ष सौरव मिश्रा के अनुसार, सरकार ने मूल्यवृद्धि को लेकर जो राहत दी है, उसके दायरे में अधिकांश पुराने काम ही आते हैं। दीपावली का त्योहार खत्म होने के बाद सभी निर्माण कार्य शुरू कराए जाएंगे।
पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर आरके रात्रे से इस संबंध में पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।
