परिजनों के दस्तावेजों की जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई, पिछले महीने बाल न्यायालय ने 15 साल मानते हुए लगाया था 1500 रुपए का जुर्माना
बिलासपुर। सरकंडा पुलिस की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में 15 साल के किशोर को 18 साल का बताकर वयस्क आरोपियों के साथ न्यायालय में पेश करने और सेंट्रल जेल भेजने के मामले में बिलासपुर पुलिस ने अपना पक्ष रखा है। पुलिस का कहना है कि संबंधित किशोर ने पूछताछ के दौरान स्वयं अपनी जन्मतिथि 8 नवंबर 2008 बताई थी। इसी आधार पर कार्रवाई की तारीख को उसकी उम्र 18 साल 4 दिन दर्ज की गई। हालांकि, परिजनों ने उसकी उम्र 15-16 साल होने का दावा करते हुए दूसरी कक्षा की मार्कशीट, आधार कार्ड और बाल न्यायालय की सील लगी रसीद प्रस्तुत की है।
पुलिस की ओर से जारी मीडिया स्पष्टीकरण में कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ थाना सरकंडा में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। इस दौरान नाम, पता और उम्र पूछने पर उसने अपनी जन्मतिथि 8 नवंबर 2008 बताई थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी की सूचना उसकी मां को भी दी गई थी, लेकिन उस समय उन्होंने उम्र या जन्मतिथि को लेकर कोई अलग जानकारी नहीं दी। न्यायालय में पेश किए जाने के दौरान भी संबंधित व्यक्ति ने अपनी उम्र को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई थी।
पुलिस ने यह भी बताया है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सरकंडा थाने में पहले से अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उसका कहना है कि उस समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही कार्रवाई की गई थी। यदि परिजन वास्तविक उम्र के प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं तो उनका परीक्षण कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पिछले महीने बाल न्यायालय ने माना था 15 साल
इस मामले में विवाद इसलिए गहराया क्योंकि परिजनों ने पिछले महीने बाल न्यायालय की ओर से जारी रसीद दिखाई है, जिसमें किशोर की उम्र 15 साल दर्ज होने का दावा किया गया है। परिजनों के मुताबिक बाल न्यायालय ने उसे नाबालिग मानते हुए 1500 रुपए के जुर्माने पर रिहा किया था। उनका सवाल है कि जब पिछले महीने न्यायालय के रिकॉर्ड में उसकी उम्र 15 साल थी तो महज एक महीने के भीतर पुलिस ने उसे 18 साल का कैसे मान लिया?
परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने किशोर को घर से ले जाने के बाद उसकी मां से बिना पूरी जानकारी दिए कागजों पर हस्ताक्षर कराए। उनका यह भी कहना है कि पुलिस ने नाबालिग की पहचान सार्वजनिक कर दी, जो किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।
अब दस्तावेजों की जांच पर टिकी निगाहें
पुलिस का तर्क है कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के दौरान उम्र के साक्ष्य से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाते और किशोर द्वारा बताई गई जन्मतिथि के आधार पर उम्र दर्ज की गई थी। वहीं, परिजनों के पास मौजूद बताए जा रहे शैक्षणिक और न्यायालयीन दस्तावेज इस मामले में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
पूरे प्रकरण में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि किशोर की वास्तविक उम्र क्या है और उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किए बिना उसे वयस्क मानकर कार्रवाई करने की प्रक्रिया कितनी उचित थी? पुलिस ने दस्तावेजों की जांच का भरोसा दिया है। ऐसे में जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि उम्र दर्ज करने में गलती हुई थी या कार्रवाई के दौरान उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्णय लिया गया था।
