बिलासपुर। समग्र सवर्ण समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में आरक्षण व्यवस्था को आर्थिक आधार पर किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।
बैठक में यूजीसी एक्ट तथा कर्नाटक प्रदेश में प्रस्तावित ‘रोहित वेमुला बिल’ को लेकर भी समाज की ओर से विरोध दर्ज कराया गया। उपस्थित सामाजिक पदाधिकारियों ने इन मुद्दों को लेकर शासन-प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रखने का निर्णय लिया।
समग्र सवर्ण समाज द्वारा 27 अगस्त, गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे कलेक्टर बिलासपुर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल छत्तीसगढ़ एवं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के नाम ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा।
समाज के सामाजिक पदाधिकारियों ने समग्र सवर्ण समाज के लोगों से बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय बिलासपुर पहुंचकर ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। समाज की ओर से सभी सामाजिक बंधुओं से निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अपनी आवाज को मजबूती प्रदान करने का आग्रह किया गया है।
